ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦ): ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੋਚਿੱਤੀ ‘ਚ ਫਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 250,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਚ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾੜ੍ਹੇ ਹੁਣ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਅਤੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੈਸਟ (ਆਈਲੈਟਸ ਆਦਿ) ਨਤੀਜੇ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ