ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 6,157.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 638 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 6157.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲ਼ਡ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੋਰਾਨ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,276.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 13 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 6,195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਿਮ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।