ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ “ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣਾ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਕਸ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫੀਸਦ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਣੇ, ਥਾਨੇ, ਜੈਪੁਰ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ,
ਜੋ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 151,767 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੋਲਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 4,337 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਲਾਤ ਸਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।’ਲਾਕਡਾਉਨ 5.0’ ਵਿਚ ਜੋ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ ਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਮਾਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
