ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਡਰ ਖਿਲਾਫ ਰਿਟ ਪਟਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਦਾ 70% ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 70% ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ‘ਰਿਜਰਵ ਫੰਡ’ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਰਕਮ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।