ਪੰਜਾਬ ਚ’ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਇੰਨੀਂ ਫੀਸ

ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਡਰ ਖਿਲਾਫ ਰਿਟ ਪਟਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਦਾ 70% ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 70% ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ‘ਰਿਜਰਵ ਫੰਡ’ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਰਕਮ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪਰ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਜੱਜ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ |ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ