ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (Kisan Credit Card) ‘ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ (Dairy farmers) ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ 230 ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਉਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 1.60 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਰਕਾਰ ਕੇਸੀਸੀ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ – ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 7 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 14.5 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਣ।
15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸੀਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸੀਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਲਾਭ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ – ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਗਾਵਾਂ ਦਾ 3.5% ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਫੈਟ ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ 6.5 ਫੈਟ ‘ਤੇ 45 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
