ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ UNAIDED ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਹੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰ Unaided ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ Unaided ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਲਈ Unaided ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ,ਬੱਚੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,Unaided ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਉਧਰ ਅਭਿਭਾਵਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ।

Unaided ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਉਹ Unaided ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ Unaided ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ,ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਬੱਚੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *