ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਅੰਤਿਕਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾ ਰਾ 10 (2) (1) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ 18 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਐਤਵਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 29 ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।