News Source: News18 punjabਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ 1979 ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨੰਦ ਯਾਗਨਿਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ 1979 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਐਕਟ ਅਧੀਨ 7,512 ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ, 1979 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ |ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ |ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |
