ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਲ ਹੈਲਮੇਟ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਲ ਹੈਲਮੇਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ 28 ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਲਮੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਐਸਆਈ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਮਟ ਨੂੰ ਬੀਐਸਆਈ (ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾ ਹੈਲਮੇਟ ਜਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹੈਲਮੇਟ ਦਾ ਭਾਰ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਲੋ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 28 ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਮੇਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਗੈਰ- BIS ਹੈਲਮਟ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈਲਮੇਟ (ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਸਟਾਫ) ਅਤੇਉਦਯੋਗਿਕ ਹੈਲਮੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਟੋਕਰੀਨੁੰਮਾ ਹੈਲਮੇਟ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ। ਬੀਐਸਆਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਬੈਚ, ਬ੍ਰਾਂਡ, ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਆਦਿ ਬਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
