ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ – ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਲਗੀ ਇਹ ਕੰਮ

ਅੱਜ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਢਿਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ (ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਪਤਕਾਰ ਚਾਰਟਰ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਹੈ ਮਕਸਦਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਪ੍ਰਆਸ ਐਨਰਜੀ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼ਾਂਤਨੁ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ (ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਿਯਮ 2020 ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜੇ(ਡਰਾਫਟ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾਖਰੜੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਮੀਟਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5% ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।