ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸੱਦਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੇ ਉਪਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 142 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।