ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹਿੱਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਵੇਗੀ।ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ,ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ