ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋ-ਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿ-ਰਾ-ਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮ-ਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸ-ਹਿਮ-ਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। 
30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਚੋਂ ਅਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਲੇਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਕੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀਟੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿ-ਰੋ-ਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋ-ਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਧਰਨੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿ-ਰੋ-ਧ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮ-ਰ-ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ – ਰ- ਬਾ – ਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਈ ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਬਿੱਲ ਇੱਦਾ ਰੱ-ਦ
