ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ BS-VI ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ BS-VI ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ BS-VI ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਐਸਪੀਜੀ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਸਪੀਜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ |ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ |ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਡੀਜਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ
