ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕ ਟਾ -ਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ
ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੱਠੀ ਕਿਸਮ (ਜੋ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਪਨ ਦੇ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ
