ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲ ੜਾ ਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰ ਜਾ ਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅ ਦਾ ਲ ਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ-ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ,ਜੋ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਦੇ ਐ ਕ ਟ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂ ਲੇਟਰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ
ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ‘ਦੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨੋ ਟਿ ਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ,ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਪੰ ਜਾ ਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇ ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾ ਮ ਲੇ ਉਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ
