ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ’ ਭਾਵ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਖੀਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਿਸ਼ਾਨਵਾਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਵੇਗਾ।” ਦਰਅਸਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ/ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇ$ਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
